The Probation Of Offenders Act : Practice Questions and Answers

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 14 के तहत परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्यों में आरोपी व्यक्तियों की परिस्थितियों की जांच करना, परिवीक्षार्थियों की निगरानी और रोजगार दिलाने का प्रयास, तथा अपराधियों को मुआवजे के भुगतान में सहायता देना शामिल है। परिवीक्षार्थियों के आवास और भोजन की व्यवस्था करना धारा 14 के तहत निर्धारित कर्तव्य नहीं है।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 17(1) के तहत राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। ऐसे नियम परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तें, कर्तव्य, सोसाइटियों की मान्यता और पारिश्रमिक भुगतान जैसे विषयों को कवर कर सकते हैं; सभी नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन हैं और राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने चाहिए।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4(2) के तहत न्यायालय धारा 4(1) के अंतर्गत कोई आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए बाध्य है। धारा 4(1) उन अपराधों पर लागू होती है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं हैं, और तीन वर्ष तक की अवधि के लिए प्रतिभू सहित या रहित बंधपत्र पर रिहाई की अनुमति देती है।

कथन (A) सही है: धारा 9(3) के तहत बांड शर्तों के उल्लंघन पर न्यायालय अपराधी को मूल अपराध के लिए दंडित कर सकता है या पहली विफलता पर ₹50 से अधिक का जुर्माना नहीं लगा सकता। कथन (D) सही है: धारा 5(2) के तहत धारा 5(1) के अंतर्गत आदेशित मुआवजा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 और 387 के तहत जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकता है। कथन (B) और (C) गलत हैं — अधिनियम में परिवीक्षा के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, और धारा 8 के तहत नया बांड न दर्ज करने पर न्यायालय दंड दे सकता है।

राम प्रकाश बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (एआईआर 1973 एससी 780) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 3 और 4 अनिवार्य नहीं हैं, क्योंकि इनमें 'अवश्य' के स्थान पर 'हो सकता है' शब्द का प्रयोग हुआ है — अर्थात न्यायालय को परिवीक्षा देने में विवेकाधिकार प्राप्त है। फूल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (एआईआर 1980 एससी 249) में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 4 को न तो अनुचित उदारता के रूप में देखा जाना चाहिए और न ही अयोग्य मामलों में लागू किया जाना चाहिए।