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अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4(2) के तहत न्यायालय धारा 4(1) के अंतर्गत कोई आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए बाध्य है। धारा 4(1) उन अपराधों पर लागू होती है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं हैं, और तीन वर्ष तक की अवधि के लिए प्रतिभू सहित या रहित बंधपत्र पर रिहाई की अनुमति देती है।