राम प्रकाश बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (एआईआर 1973 एससी 780) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 3 और 4 अनिवार्य नहीं हैं, क्योंकि इनमें 'अवश्य' के स्थान पर 'हो सकता है' शब्द का प्रयोग हुआ है — अर्थात न्यायालय को परिवीक्षा देने में विवेकाधिकार प्राप्त है। फूल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (एआईआर 1980 एससी 249) में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 4 को न तो अनुचित उदारता के रूप में देखा जाना चाहिए और न ही अयोग्य मामलों में लागू किया जाना चाहिए।