धारा 84 के तहत नियंत्रक (और उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति) को सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए अभियोजन से संरक्षण प्राप्त है। यह संरक्षण केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीठासीन अधिकारी और साइबर अपील अधिकरण के कर्मचारियों पर भी लागू होता है।

धारा 10 के अनुसार, केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के प्रकार, तरीके, प्रारूप और कानूनी प्रभाव देने के लिए आवश्यक अन्य मामलों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत है।

धारा 85 के अनुसार, यदि कंपनी का अधिकारी यह साबित कर सके कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ या उसने इसे रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाए, तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता।

धारा 16 के अनुसार, केंद्र सरकार धारा 14 और 15 के उद्देश्यों के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं को निर्धारित करने के लिए अधिकृत है।

धारा 10A के अनुसार, यदि अनुबंध में प्रस्ताव, स्वीकृति या निरसन इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यक्त किए जाते हैं, तो केवल इस आधार पर अनुबंध को अप्रवर्तनीय नहीं माना जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग किया गया था।

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (एआईआर 2015 एससी 1523) में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 66A को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया, क्योंकि यह अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती थी।

धारा 43 कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान के लिए दंड और मुआवजे (नागरिक दायित्व) से संबंधित है। बिना अनुमति के एक्सेस, डेटा डाउनलोड, वायरस डालने या पहुंच से वंचित करने पर एक करोड़ रुपये तक का दंड हो सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 78 के अनुसार, निरीक्षक से नीचे के पद का कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की जांच नहीं करेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66F के तहत, साइबर आतंकवाद का तात्पर्य जानबूझकर भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरा पहुंचाना या साइबरस्पेस का उपयोग करके लोगों में आतंक फैलाना है।