धारा 85 के अनुसार, यदि कंपनी का अधिकारी यह साबित कर सके कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ या उसने इसे रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाए, तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता।