धारा 84 के तहत नियंत्रक (और उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति) को सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए अभियोजन से संरक्षण प्राप्त है। यह संरक्षण केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीठासीन अधिकारी और साइबर अपील अधिकरण के कर्मचारियों पर भी लागू होता है।