धारा 10 के अनुसार, केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के प्रकार, तरीके, प्रारूप और कानूनी प्रभाव देने के लिए आवश्यक अन्य मामलों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत है।