भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
- भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध हैं ।
- भारत की कुछ जनजातियाँ कतिपय आय पर आयकर के भुगतान से छूट का दावा करने की हकदार हैं ।
- भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए पंचायतों में स्थानों (सीटों) के आरक्षण का उपबंध है ।
उपर्युक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन-सा सही है ?
दो कथन सही हैं, जिनमें कथन 2 सम्मिलित है ।
दो कथन सही हैं, जो कि कथन 1 और कथन 3 हैं ।
केवल एक कथन सही है ।
सभी तीन कथन सही हैं ।
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Correct Answer: A — दो कथन सही हैं, जिनमें कथन 2 सम्मिलित है ।
Explanation:
कथन 1 गलत है, क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन पंचम अनुसूची नहीं, षष्ठम अनुसूची के अंतर्गत आता है। कथन 2 सही है, क्योंकि कुछ जनजातीय समुदायों को लागू कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट आय पर आयकर छूट मिलती है। कथन 3 भी सही है, क्योंकि संविधान पंचायतों में SCs और STs के लिए, तथा उन वर्गों की महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान करता है।