धारा 3(i) के अनुसार निर्दोषता की उपधारणा का सिद्धांत अठारह वर्ष तक सभी बालकों पर लागू होता है। अपराध की प्रकृति या वयस्क के रूप में विचारण का आदेश — इनमें से कोई भी इस सिद्धांत को समाप्त नहीं करता।

धारा 19(3) के अनुसार, बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक को 21 वर्ष की आयु तक सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, उसके बाद जेल में स्थानांतरित किया जाए। सुरक्षित स्थान पर रहने के दौरान शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जाएगी।

धारा 16 के अनुसार, बोर्ड मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट को तिमाही आधार पर लंबित मामलों की सूचना देता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वयं प्रत्येक तीन माह में समीक्षा करता है, जबकि उच्च स्तरीय समिति हर छह माह में समीक्षा करती है।

धारा 12 के तहत जमानत अस्वीकार करने के तीन वैध आधार हैं: ज्ञात अपराधी से संसर्ग, नैतिक/शारीरिक/मनोवैज्ञानिक खतरा, और न्याय का उद्देश्य विफल होना। धारा 18(3) के तहत वयस्क के रूप में विचारण का आदेश जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं है।