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धारा 19(3) के अनुसार, बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक को 21 वर्ष की आयु तक सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, उसके बाद जेल में स्थानांतरित किया जाए। सुरक्षित स्थान पर रहने के दौरान शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जाएगी।