श्री X, एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो किसी विश्वमारी के दौरान एक निर्णायक टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण कर रहे थे । उन्होंने पाया कि टीके के वितरण के लिए उत्तरदायी एक निजी सेवा प्रदाता, लाभ अर्जित करने के लिए गुणवत्ता से समझौता कर रहा है । निहित स्वार्थों के कारण, इस मामले को निपटाने हेतु अत्यधिक दबाव होने के बावजूद, अपने जीविका (कॅरिअर) के विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी के दौरान सीखे गए लोक प्रशासन के सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई । उन्होंने इस मामले को समुचित सतर्कता प्राधिकारी को प्रतिवेदित किया और नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उस संविदा को रोक दिया ।

श्री X की कार्रवाई से लोक प्रशासन के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन-सा सर्वाधिक प्रभावी रूप से प्रदर्शित होता है ?

एक बहुजातीय जिले में, जहाँ आर्थिक प्रतिस्पर्धा और ऐतिहासिक शिकायतों के परिणामस्वरूप प्रायः सामुदायिक तनाव उत्पन्न होते हैं, वहाँ एक जनजातीय उपग्राम के निकट एक अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा-केंद्र के लिए भूमि आवंटित करने संबंधी एक सरकारी निर्णय से एक चिंगारी निकली और जनजातीय समुदाय का विरोध भड़क उठा, जिसमें दावा किया गया है कि यह भूमि उनकी सांस्कृतिक पहचान के लिए पवित्र और महत्त्वपूर्ण है । उसी समय, शहरी निवासी और स्थानीय उद्योग समूह एक उपयुक्त निपटान स्थल के न होने के कारण उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की गंभीर चुनौतियों और स्वास्थ्य चिंताओं का हवाला देते हुए इस परियोजना का समर्थन करते हैं । यह संघर्ष सड़क अवरोध, सोशल मीडिया अभियानों, और पुलिस के अतिरेक के आरोपों के चलते तीव्र हो गया ।

एक ज़िम्मेदार सरकारी अधिकारी के रूप में, आपको मध्यस्थता के माध्यम से इस स्थिति का समाधान करने एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं, जनजाति के अधिकारों, और शहरी जन-स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाते हुए एक संधारणीय परिणाम सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है ।

उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. तकनीकी विकल्पों पर चर्चा करने से पहले, विरोध करने वाले जनजाति समुदाय की सांस्कृतिक चिंताओं को स्वीकार करने के साथ ही, एक सफल संघर्ष समाधान प्रक्रिया अवश्य आरंभ की जानी चाहिए ।
2. शहरी स्वास्थ्य चिंताओं के समाधान के लिए, सरकार को अविलंब परियोजना को आगे बढ़ाना चाहिए, जो कि किसी लघु वर्ग की भावनाओं से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है।
3. पारस्परिक समझ विकसित करने और तनावों को कम करने में सहायता के लिए जनजाति नेताओं, पर्यावरण विशेषज्ञों, और नगर पालिका के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए एक बहु-हितधारक संवाद मंच का गठन करना ।
4. साक्ष्य-आधारित निर्णयन को सुकर बनाने के लिए एक स्वतंत्र पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (ESIA) को संचालित करना और प्राप्त निष्कर्षों को दोनों पक्षों के साथ पारदर्शी रूप से साझा करना ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से, इस समाधान प्रक्रिया में योगदान देंगे ?

सुश्री X, एक मध्यम-स्तरीय सिविल सेवा अधिकारी हैं, जो एक प्रमुख नगर के शहरी विकास विभाग में कार्यरत हैं । हाल ही में, वे एक सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना – नए सामुदायिक उद्यान हेतु संविदा की अनुमोदन प्रक्रिया में सम्मिलित थीं । अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान, उन्हें एक गोपनीय सूचना प्राप्त होती है, जिसमें इसका उल्लेख है कि चयनित सूची में सम्मिलित एक संविदाकार के अन्य नगरों में घटिया कार्य-शैली और भ्रष्टाचार के आरोपों का पूर्ववृत्त रहा है, यद्यपि विधि द्वारा कुछ भी प्रमाणित नहीं हुआ है। विभागाध्यक्ष श्री Y, उन्हें इस सूचना को परियोजना समिति अथवा जनता के समक्ष प्रकट न करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे परियोजना में विलंब हो सकता है और नगर की प्रतिष्ठा को हानि हो सकती है । हालाँकि, सुश्री X का मानना है कि ऐसी सूचना को रोकना, पारदर्शिता और जनता के विश्वास से समझौता करना होगा ।

अब, सुश्री X को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए ?

1. परियोजना समिति और जनता के समक्ष तत्काल सूचना को प्रकट करना चाहिए
2. परियोजना की संपूर्णता (integrity) के संरक्षण के लिए चयनित सूची से संविदाकार को हटाने की अनुशंसा करनी चाहिए
3. कुछ समय के लिए जनता से इस सूचना को गोपनीय रखते हुए, किसी निरीक्षण समिति को एक 'सीमित प्रकटीकरण' प्रस्तावित करना चाहिए

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

'X', भारत के संविधान के भाग III के अनुच्छेद 13 में यथा उपबंधित, 'विधि' शब्द के अर्थ पर एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहा था । 'X' ने स्पष्ट किया कि भारत के संविधान में 'विधि' शब्द का अर्थ अत्यधिक व्यापक है । इसमें अध्यादेश, आदेश तथा नियम और विनियम भी सम्मिलित हैं । 'Y' ने ध्यान दिलाया कि अनुच्छेद 13 में 'विधि' शब्द के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा भी सम्मिलित है, जिससे 'X' सहमत नहीं था ।

उपर्युक्त के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही निष्कर्ष को चुनिए :

भारत के संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है, जो यह विनिर्दिष्ट करता हो कि भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से 'भारत का संविधान' कहा जाएगा ।
2. भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है, जो यह विनिर्दिष्ट करता हो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 (इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, 1947) और भारत सरकार अधिनियम, 1935, (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935) को निरसित किया गया ।
3. भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है, जिसमें भारत के संविधान के प्रारंभ होने की तारीख के रूप में 26 जनवरी, 1950 का उल्लेख है ।

उपर्युक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष सही है ?

भारत में दिव्यांगजनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-सा कथन सही है/हैं ?

1. भारत की संसद द्वारा वर्ष 2018 में पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, शिक्षा और नियोजन में आरक्षण अनिवार्य करता है, पहुँच और विभेद न करने को सुनिश्चित करने के सरकारों के विधिक कर्तव्य को स्थापित करता है ।
2. सुगम्य भारत अभियान तीन प्रमुख क्षेत्रों यथा, निर्मित बुनियादी ढाँचा, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में दिव्यांगजनों की सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करने पर केंद्रित है ।
3. राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (NHFDC) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र संगठन है, जो दिव्यांगजनों (PwDs) में उद्यमिता के संवर्धन के लिए एक अलाभकारी कंपनी है ।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध हैं ।
2. भारत की कुछ जनजातियाँ कतिपय आय पर आयकर के भुगतान से छूट का दावा करने की हकदार हैं ।
3. भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए पंचायतों में स्थानों (सीटों) के आरक्षण का उपबंध है ।

उपर्युक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन-सा सही है ?

भारत की संसद में सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं, जिन पर कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है ।
2. तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं, जिन पर कोई सदस्य लिखित उत्तर चाहता है ।
3. किसी अतारांकित प्रश्न पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है ।

उपर्युक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन-सा सही है ?

भारत की संसद की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यद्यपि इस समिति के सदस्यों को संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित किया जाता है, तथापि राज्य सभा के सभापति द्वारा इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है ।
2. राज्य सभा द्वारा बीस सदस्यों और लोक सभा द्वारा दस सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है ।
3. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के अतिरिक्त, कोई अन्य मंत्री इस समिति का सदस्य होने का पात्र नहीं है ।
4. सदस्यों को उनके पद ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की नियत पदावधि के लिए निर्वाचित किया जाता है ।

उपर्युक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन-सा सही है ?

भारत के मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इसका उद्देश्य भारत की वायु रक्षा, बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा और हवाई आक्रमण क्षमताओं में वृद्धि करना है ।
2. इस मिशन को त्वरित, सटीक, और शक्तिशाली रक्षा (defence) प्रतिक्रिया में वृद्धि करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को सशक्त बनाएगी ।
3. इस मिशन के उद्देश्यों में से एक है — वर्ष 2035 तक, भारत के सभी सार्वजनिक स्थानों को एक विस्तारित राष्ट्रव्यापी सुरक्षा कवच के द्वारा सुरक्षा प्रदान करना है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-सा सही है/हैं ?

भारत को पड़ोसी देशों से जोड़ने वाले नदी सेतुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. फेनी नदी पर निर्मित 'मैत्री सेतु', भारत के रामगढ़ को बांग्लादेश के सबरूम से जोड़ता है ।
2. झूलाघाट का झूला सेतु (सस्पेंशन ब्रिज) भारत को म्यांमार से जोड़ता है ।
3. मेची सेतु और उसके पहुँच मार्ग, भारत के पानीटंकी बाईपास को नेपाल के काकरविट्टा से जोड़ते हैं ।

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-सा कथन सही है/हैं ?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के अधीन जीरो प्रथम सूचना रिपोर्ट (Zero FIR) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-सा कथन सही है/हैं ?

1. ज़ीरो एफ़आईआर (Zero FIR) किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है, भले ही संज्ञेय/असंज्ञेय अपराध किए जाने का स्थान, उस पुलिस स्टेशन की क्षेत्रीय अधिकारिता से बाहर हो ।
2. किसी पुलिस स्टेशन, जहाँ ज़ीरो एफ़आईआर (Zero FIR) दर्ज की गई है, वहाँ के प्रभारी अधिकारी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से प्राथमिक अन्वेषण आरंभ कर सकता है ।
3. ज़ीरो एफ़आईआर (Zero FIR) के अंतर्गत, सूचना देने वाले के लिए यह अनिवार्य है कि वह सूचना इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में दे ।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

भारत सरकार के अधीन संगठनों के संदर्भ में, निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए :

उपर्युक्त कितनी पंक्तियों में, दिए गए विवरण सही सुमेलित हैं?

निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों का भारत ने अनुसमर्थन नहीं किया है ?

1. रोज़गार नीति पर कन्वेंशन
2. बलात्श्रम के अंत पर कन्वेंशन
3. सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन
4. युद्ध के समय सिविलियन व्यक्तियों के संरक्षण से संबंधित जिनेवा कन्वेंशन
5. राज्यविहीनता (Statelessness) को कम करने पर कन्वेंशन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

नई दिल्ली में आयोजित एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन, 2026 के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. शिखर सम्मेलन का बौद्धिक ढाँचा (फ्रेमवर्क) तीन बुनियादी सूत्रों : जन, आयोजना, और प्रगति पर आधारित था ।
2. शिखर सम्मेलन की प्रस्तावना में एआई संसाधनों के लोकतंत्रीकरण पर बल दिया गया है, जो राष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हुए स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक नवाचार का समर्थन करने और लचीले एआई पारिस्थितिकी तंत्रों को मज़बूत करने के लिए एक बाध्यकारी ढाँचे के रूप में एआई के लोकतांत्रिक प्रसार के लिए चार्टर को स्वीकार करती है ।
3. एआई प्रभाव पर नई दिल्ली घोषणा का प्रतिपादन सात चक्रों (स्तंभों) पर केंद्रित था, जिसमें सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पहुँच, विज्ञान के लिए एआई, तथा सुरक्षित एवं विश्वसनीय एआई सम्मिलित है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-सा सही है/हैं ?