SRA : Practice Questions and Answers

कि इससे बुनियादी ढांचा परियोजना की प्रगति या पूर्णता में बाधा उत्पन्न करेगा या विलंब करेगा।

धारा 24: विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे को खारिज करने के बाद उल्लंघन के मुआवजे के लिए मुकदमे पर रोक।

विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 20 कुछ शर्तों के अधीन, उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध के प्रतिस्थापित प्रदर्शन का विकल्प प्रदान करती है: सामान्य प्रावधान: भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अलावा, यदि कोई पक्ष अनुबंध संबंधी वादे को पूरा.

सही उत्तर प्रतिबंधात्मक और निषेधात्मक दोनों है धारा 39 - अनिवार्य निषेधाज्ञा - जब किसी दायित्व के उल्लंघन को रोकने के लिए, कुछ कार्यों के प्रदर्शन को बाध्य करना आवश्यक हो, जिन्हें लागू करने में न्यायालय सक्षम है, तो न्यायालय अपने विवेकानुसार शिकायत क.

धारा 13 बिना स्वामित्व या अपूर्ण स्वामित्व वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्रेता या पट्टेदार के अधिकारों का प्रावधान करती है।

कि इससे बुनियादी ढांचा परियोजना की प्रगति या पूर्णता में बाधा उत्पन्न करेगा या विलंब करेगा।

SRA की प्रस्तावना में प्रावधान है कि SRA का उद्देश्य "परिभाषित और संशोधन" करना है। चूँकि उद्देश्य विनिर्दिष्ट अनुतोष पर कानून को समेकित करना नहीं है, हम कह सकते हैं कि SRA "संपूर्ण" नहीं है।

धारा 20C मुकदमों के शीघ्र निपटान से संबंधित है। अधिनियम की धारा 20C के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दायर एक मुकदमे का निपटारा अदालत द्वारा प्रतिवादी को समन की सेवा की तारीख से बारह महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 12, संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन का प्रावधान करती है।

कि कोई भी व्यक्ति ऐसे चरित्र या अधिकार का हकदार है। 1963 के विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34: स्थिति या अधिकार की घोषणा के संबंध में न्यायालय का विवेक- किसी भी कानूनी चरित्र या किसी संपत्ति के अधिकार का हकदार कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ.

विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 6 अचल संपत्ति से बेदखल किए गए व्यक्ति द्वारा मुकदमे से संबंधित प्रावधान से संबंधित है।

विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 9 , अनुबंध के आधार पर अनुतोष के लिए वादों के संबंध में बचाव का प्रावधान करती है।

धारा 36, निवारक राहत कैसे दी गई निवारक राहत न्यायालय के विवेक पर अस्थायी या शाश्वत निषेधाज्ञा द्वारा दी जाती है। ारा 37, अस्थायी और शाश्वत निषेधाज्ञा।

धारा 16: राहत के लिए व्यक्तिगत बाधाएँ यह अनुभाग उन शर्तों को निर्धारित करता है जिनके तहत किसी संविदा के विशिष्ट निष्पादन को लागू नहीं किया जा सकता है।

धारा 41 निषेधाज्ञा जब अस्वीकार कर दी गई— निम्नलिखित परिस्थितियों में निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी: किसी भी व्यक्ति को निषेधाज्ञा की मांग करने वाले मुकदमे की शुरुआत में चल रही कानूनी कार्यवाही को आगे बढ़ाने से रोकना, जब तक.

विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 21 में कुछ मामलों में मुआवजा देने की शक्ति प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि - (1) किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद में, वादी ऐसे पालन के अतिरिक्त उसके भंग के लिए प्रतिकर का भी दावा कर सकेगा।

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 में धारा 34 प्रास्थिति की या अधिकार की घोषणा के बारे में न्यायालय का विवेकाधिकार— कोई व्यक्ति, जो किसी विधिक हैसियत का या किसी सम्पत्ति के बारे में किसी अधिकार का हकदार हो, ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जो ऐसी हैसियत.

धारा 35. घोषणा का प्रभाव इस अध्याय के तहत की गई घोषणा केवल मुकदमे के पक्षकारों, उनके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों पर क्रमशः बाध्यकारी है, और, जहां पार्टियों में से कोई भी ट्रस्टी है, उन व्यक्तियों पर, जिनके लिए.

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 20C , मेंमुकदमों के शीघ्र निस्तारण का प्रावधान है।

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 39 , न्यायालय को किसी दायित्व के उल्लंघन को रोकने के लिए आज्ञापक व्यादेश देने का अधिकार देती है। आज्ञापक व्यादेश एक न्यायालयीय आदेश है जो किसी पक्ष को कुछ कार्य या दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य करता है ।