विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 का अध्याय VI अधिनियम की धारा 34 के अधीन घोषणात्मक डिक्री प्रदान करता है और यह वर्तमान विधि है जो भारत में घोषणात्मक राहत को नियंत्रित करता है।

घोषणात्मक डिक्री किसी ऐसे व्यक्ति को राहत प्रदान करने का एक साधन है जिसे उन अधिकारों या उपाधियों से वंचित किया जा रहा है जिनका वह हकदार है। 1963 का विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियमधारा 34 और 35 के तहत ऐसी राहत प्रदान करता है।

कि कोई भी व्यक्ति ऐसे चरित्र या अधिकार का हकदार है। 1963 के विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34: स्थिति या अधिकार की घोषणा के संबंध में न्यायालय का विवेक- किसी भी कानूनी चरित्र या किसी संपत्ति के अधिकार का हकदार कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ.