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विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 का अध्याय VI अधिनियम की धारा 34 के अधीन घोषणात्मक डिक्री प्रदान करता है और यह वर्तमान विधि है जो भारत में घोषणात्मक राहत को नियंत्रित करता है।