धारा 18 के अंतर्गत वैकल्पिक पंजीकरण वाले दस्तावेजों में वसीयत (खंड e), एक वर्ष से कम के पट्टे (खंड c), 100 रुपये से कम मूल्य की अचल संपत्ति में अधिकार बनाने वाले लिखत और धारा 17 के तहत अनिवार्य न होने वाले सभी दस्तावेज़ शामिल हैं। एक वर्ष से अधिक के पट्टे धारा 17 के तहत अनिवार्य पंजीकरण की श्रेणी में आते हैं, जिससे विकल्प C एक भ्रामक कथन है। विकल्प A और B वास्तव में धारा 18 के तहत वैकल्पिक हैं।

दान बनाने का उद्देश्य रखने वाली सहमति डिक्री धारा 17(1)(a) के अंतर्गत नहीं आती (जो गैर-वसीयतनामा लिखतों पर लागू होती है, न्यायालय के आदेशों पर नहीं), किंतु यह धारा 17(2) के तहत छूट के योग्य भी नहीं है — 17(2) की छूट केवल उन डिक्रियों को मिलती है जो पहले से हुए लेनदेन को दर्ज करती हैं, न उन्हें जो स्वयं दान का निर्माण करती हों। विकल्प C गलत है क्योंकि इस अधिनियम में धारा 15(2) अस्तित्व में नहीं है। विकल्प D गलत रूप से ऐसी डिक्री को 17(2) के तहत छूट देता है।

धारा 7 के अनुसार राज्य सरकार को प्रत्येक जिले में एक रजिस्ट्रार कार्यालय और प्रत्येक उप-जिले में एक या अधिक उप-रजिस्ट्रार कार्यालय स्थापित करना अनिवार्य है। राज्य सरकार उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों का विलय कर सकती है और उप-रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रयोग करने का अधिकार दे सकती है, सिवाय अपने स्वयं के आदेशों के विरुद्ध अपील पर निर्णय लेने के।

धारा 32A के अनुसार धारा 32 के तहत दस्तावेज़ प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उस पर अपनी पासपोर्ट आकार की तस्वीर और उंगलियों के निशान लगाने होंगे। जहां दस्तावेज़ अचल संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण से संबंधित हो, वहां प्रत्येक खरीदार और विक्रेता की तस्वीर और उंगलियों के निशान भी दस्तावेज़ पर लगाए जाएंगे।

धारा 25 (अध्याय 4) के अनुसार रजिस्ट्रार उस दशा में दस्तावेज़ को पंजीकरण के लिए स्वीकार कर सकता है जब उपस्थापन में विलम्ब चार मास से अधिक न हो, तथा उचित पंजीकरण फीस के दस गुने तक के जुर्माने के संदाय पर यह निर्देश दिया जा सकता है। चार मास से अधिक विलम्ब होने पर यह माफी की शक्ति लागू नहीं होती। धारा 23 के अंतर्गत दस्तावेज़ उपस्थापित करने की सामान्य समय-सीमा निष्पादन की तारीख से चार माह है।