NI Act : Practice Questions and Answers

The correct answer is Correct.

The statement is accurate because Section 138 of the NI Act imposes penal liability on the drawer of the cheque regardless of their intention or knowledge at the time of issuing the cheque.

Section 138 deals with dishonour of cheque for insufficiency of funds. The three conditions under its proviso are: the cheque must be presented within six months from the date of drawing or within its validity period; the payee must give written notice to the drawer within thirty days of receiving information about the dishonour; and the drawer must fail to make payment within fifteen days of receipt of such notice.

The correct answer is Compoundable.

Section 147 of the Negotiable Instruments Act, 1881 deals with offences to be compoundable. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, every offence punishable under this Act shall be compoundable.

In the legal context, compoundable refers to an offence that can be settled or compromised between the parties with the consent of the court. This means the victim or complainant can agree to withdraw the charges or settle the matter with the accused outside of court, typically involving mutual agreement or compensation.

सही उत्तर (2016) 2 SCC 75, ब्रिजस्टोन इण्डिया प्रा. लि. बनाम् इन्दरपाल सिंह है।

ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंद्रपाल सिंह (2016) 2 एस.सी.सी. 75 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 के संशोधन अध्यादेश के संदर्भ में परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद ग्रहण करने के स्थानीय क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर फैसला किया।

न्यायालय ने कहा कि नई सम्मिलित धारा 142(2) के अनुसार धारा 138 के तहत अपराध की जांच और सुनवाई केवल उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में भुगतानकर्ता या धारक का खाता रखने वाली बैंक शाखा स्थित है। न्यायालय ने यह भी कहा कि धारा 142(2) और 142-A को सम्मिलित करना दशरथ रूपसिंह राठौड़ (2014) 9 एस.सी.सी. 129 के निर्णय का प्रत्यक्ष परिणाम था।

सही उत्तर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 142 के तहत है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 142 अपराधों के संज्ञान से संबंधित है। यह प्रावधान करती है कि कोई भी न्यायालय धारा 138 के तहत दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान चेक प्राप्तकर्ता या धारक द्वारा लिखित रूप में की गई शिकायत के अलावा नहीं लेगा।

धारा 142(1)(b) के परन्तुक में विशेष रूप से कहा गया है कि यदि शिकायतकर्ता न्यायालय को यह समाधान कर दे कि निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था, तो न्यायालय निर्धारित अवधि के पश्चात भी शिकायत का संज्ञान ले सकेगा।

सही उत्तर यह है कि खोए हुए प्रतिज्ञापत्र, विनिमय पत्र या चेक पर विधिवत् स्टाम्प लगा हुआ था।

विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 118 विनिमय साध्य विलेख के संबंध में अनुमानों की बात करती है। जब तक विपरीत साबित न हो, प्रतिफल, तारीख, स्वीकृति का समय, हस्तांतरण का समय, पृष्ठांकन का क्रम, स्टाम्प और धारक के संबंध में अनुमान लगाए जाएंगे।

विशेष रूप से, खंड (f) यह अनुमान लगाता है कि खोए हुए प्रतिज्ञापत्र, विनिमय पत्र या चेक पर विधिवत् स्टाम्प लगा हुआ था। विकल्प A और B धारा 118 के वास्तविक अनुमानों के विपरीत कथन हैं।

सही उत्तर दशरथ रूपसिंह राठौड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2014) 9 एससीसी 129 है।

यह मामला परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल उन न्यायालयों को ऐसे मामलों पर क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा जिनकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर आहर्ता बैंक स्थित है।

सही उत्तर शून्य है।

नोट: आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार, यह प्रश्न हटा दिया गया है।

धारा 87 भौतिक परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित है। किसी परक्राम्य लिखत में कोई भी भौतिक परिवर्तन उस व्यक्ति के विरुद्ध शून्य कर देता है, जो ऐसे परिवर्तन के समय उसमें पक्षकार है और उसके लिए सहमति नहीं देता है, जब तक कि यह परिवर्तन मूल पक्षों के सामान्य इरादे को पूरा करने के लिए नहीं किया गया हो।

यदि ऐसा परिवर्तन पृष्ठांकितकर्ता द्वारा किया जाता है तो उसके प्रतिफल के संबंध में पृष्ठांकितकर्ता को उसके प्रति सभी दायित्व से उन्मोचित कर दिया जाता है। इस धारा के प्रावधान धारा 20, 49, 86 और 125 के अधीन हैं।

सही उत्तर (2013) 1 एस.सी.सी. 177, एम.एस.आर. लेदर्स बनाम् एस. पलानीअप्पन एवं अन्य है।

MSR लेदर्स बनाम एस. पलानीअप्पन (2013) 1 एस.सी.सी. 177 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 138 के प्रावधानों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो चेक धारक को चेक को लगातार प्रस्तुत करने और दूसरी बार या लगातार अनादर के आधार पर आपराधिक शिकायत दर्ज कराने से रोकता हो।

न्यायालय ने कहा: हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि चेक राशि के भुगतान में दूसरी या लगातार व्यतिक्रम के आधार पर अभियोजन को अस्वीकार्य नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि पहली व्यतिक्रम के बाद वैधानिक नोटिस जारी किया गया था और भुगतान में विफलता के आधार पर कोई अभियोजन शुरू नहीं किया गया था।

सही उत्तर यह है कि धारक को चैक अनादरित होने पर परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

भारत में, धारक परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है। धारक को बाउंस हुए चेक के लेखक को कानूनी नोटिस जारी करना होगा जिसमें पंद्रह दिनों के भीतर भुगतान की मांग की जाएगी।

धारक को यह साक्ष्य देना होगा कि चेक किसी ऋण या देयता के लिए जारी किया गया था, वैधता अवधि के भीतर बैंक को प्रस्तुत किया गया था और अपर्याप्त धनराशि या अन्य कारणों से अस्वीकृत हुआ था। सफल अभियोजन पर, अपराध की गंभीरता और न्यायालय के विवेक के आधार पर लेखक को जुर्माना और कारावास का सामना करना पड़ सकता है।

सही उत्तर उपरोक्त सभी है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 खाते में धनराशि की अपर्याप्तता के कारण चेक की अस्वीकृति से संबंधित है।

धारा 138 के परन्तुक की तीन शर्तें हैं: चेक को आहरण की तिथि से छह माह के भीतर या वैधता अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए; अनादरण की सूचना मिलने के तीस दिन के भीतर लेखक को लिखित नोटिस दिया जाना चाहिए; और लेखक उक्त सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर भुगतान करने में असफल रहे।

सही उत्तर (2016) 10 एस.सी.सी. 761, श्याम पाल बनाम् दयावती बसोया एवं अन्य है।

श्याम पाल बनाम दयावती बेसोया, (2016) 10 एस.सी.सी. 761 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम से उत्पन्न मामले में, यदि दोनों लेनदेन एकल लेनदेन का हिस्सा हैं, तो क्रमिक सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया जा सकता है।

न्यायालय ने दोहराया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 427 के तहत न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग कैदियों के लाभ के लिए उन मामलों में कर सकते हैं जहां अभियोजन एक ही लेन-देन पर आधारित है, भले ही उससे संबंधित अलग-अलग शिकायतें क्यों न दर्ज की गई हों।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 427 के अनुसार, जब पहले से कारावास की सजा काट रहा कोई व्यक्ति किसी पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर कारावास या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाता है, तो ऐसा कारावास उस कारावास की समाप्ति पर प्रारम्भ होगा, जब तक कि न्यायालय यह निदेश न दे कि पश्चातवर्ती सजा पूर्ववर्ती सजा के साथ-साथ चलेगी।