संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम 2023, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण प्रदान करता है।