मई 2026 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सबरिमला मंदिर प्रवेश मामले से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि विविधता भारत की मूल शक्ति है, जिससे समानता और धार्मिक बहुलवाद के संवैधानिक मूल्यों की पुष्टि हुई।