मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173(1) के अनुसार, दावा न्यायाधिकरण के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति — दावेदार, बीमाकर्ता या वाहन स्वामी — निर्णय की तिथि से 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। यदि अपील में विवादित राशि ₹10,000 से कम हो तो कोई अपील नहीं की जा सकती।

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने भारत में सड़क सुरक्षा कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए, जिसमें यातायात उल्लंघन के लिए बढ़े हुए जुर्माने जैसे प्रमुख प्रावधान 27 नवंबर 2021 से लागू हुए। यह अधिनियम तृतीय पक्ष बीमा, कैब एग्रीगेटर्स का विनियमन, इलेक्ट्रॉनिक यातायात निगरानी, गुड सेमेरिटन संरक्षण और वाहन वापस मंगाने की शक्ति को भी कवर करता है।