सही उत्तर 2 वर्ष है। प्रस्तावित कानून के अनुसार करदाता प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत से 2 वर्ष तक ITR अपडेट कर सकते हैं। अतिरिक्त आय पर 25% से 50% अतिरिक्त कर देय होगा। यह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 में नई उप-धारा (8A) के माध्यम से प्रस्तावित है।