सही उत्तर C: राज्य सरकार है।

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अनुसार राज्य सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि को संरक्षित वन घोषित करने का अधिकार है। केंद्र सरकार, स्थानीय नगर पालिका और जिला मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के तहत यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

सही उत्तर B है।

भारतीय वन अधिनियम की धारा 85 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति बंधपत्र द्वारा स्वयं को कुछ कार्य करने या उनसे परहेज करने के लिए बाध्य करता है और शर्तों का उल्लंघन करता है, तो बंधपत्र में निर्दिष्ट पूरी राशि भूमि राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल की जा सकती है। यह प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 74 के बावजूद लागू होता है।