Domestic Violence Act : Practice Questions and Answers

सही उत्तर है A: (2014) 3 एस.सी.सी. 712, सरस्वती बनाम बाबू।

सरस्वती बनाम बाबू (2014) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि जब घरेलू हिंसा का कार्य अधिनियम के अधिनियमित होने से पहले शुरू हुआ और बाद में भी जारी रहा, तो पीड़ित व्यक्ति अधिनियम द्वारा प्रदत्त सुरक्षा का हकदार है। न्यायालय ने माना कि अधिनियम का अस्थायी दायरा ऐसी स्थितियों तक भी फैला हुआ है जहां हिंसा अधिनियम के लागू होने से पहले आरंभ हुई थी।

सही उत्तर है B: दो महीने से अधिक न होने वाली अवधि के भीतर।

धारा 14 — परामर्श:

1. मजिस्ट्रेट कार्यवाही के किसी भी चरण में प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति को परामर्श लेने का निर्देश दे सकेगा।
2. जहां मजिस्ट्रेट ने उपधारा (1) के अधीन निर्देश जारी किया है, वहां वह मामले की अगली सुनवाई की तारीख दो महीने से अधिक न होने वाली अवधि के भीतर तय करेगा।

सही उत्तर है D: उपरोक्त सभी।

• धारा 21: मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति के बच्चे या बच्चों की हिरासत का आदेश पारित कर सकता है।
• धारा 22: न्यायालय को पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने का अधिकार है।
• धारा 23: मजिस्ट्रेट अंतरिम और एकपक्षीय आदेश दे सकता है, जिसमें धारा 18, 19, 20, 21 और 22 के तहत निहित शक्तियां शामिल हैं।

सही उत्तर है A।

धारा 2(q) के अनुसार प्रतिवादी का तात्पर्य किसी वयस्क व्यक्ति से है जो पीड़ित व्यक्ति के साथ घरेलू संबंध में है या रहा है और जिसके विरुद्ध पीड़ित व्यक्ति ने इस अधिनियम के तहत कोई राहत मांगी है।

परंतुक: एक पीड़ित पत्नी या विवाह की प्रकृति के रिश्ते में रहने वाली महिला पति या पुरुष साथी के किसी रिश्तेदार के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा सकती है, जिसमें महिला रिश्तेदार भी शामिल हैं।

सही उत्तर है A: जम्मू और कश्मीर राज्य।

धारा 1 के अनुसार यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू है। 'जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय' शब्दों का लोप 2019 के अधिनियम सं. 34 की धारा 95 और पांचवीं अनुसूची द्वारा (31-10-2019 से) किया गया। विकल्प A इस संशोधन से पूर्व की स्थिति को दर्शाता है।