घोषणात्मक डिक्री किसी ऐसे व्यक्ति को राहत प्रदान करने का एक साधन है जिसे उन अधिकारों या उपाधियों से वंचित किया जा रहा है जिनका वह हकदार है। 1963 का विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियमधारा 34 और 35 के तहत ऐसी राहत प्रदान करता है।