कथन "मुकदमा दायर करने में देरी को माफ नहीं किया जा सकता" इस सिद्धांत को संदर्भित करता है कि, कानूनी कार्यवाही में, यदि कोई पक्ष एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर मुकदमा दायर नहीं करता है, जिसे "सीमा अवधि" या "सीमाओं के क़ानून" के रूप में जाना जाता है, तो देरी होती है इस तरह का मुकदमा दायर करने में आम तौर पर.