योग्य उत्तर C: 14 टक्के आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची कर कपात मर्यादा 10% वरून 14% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळण्यास मदत होईल आणि त्यांना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने आणता येईल. डिजिटल मालमत्तेच्या (क्रिप्टोकरन्सी) हस्तांतरणातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30% कर, तसेच व्यवहारावर 1% कर आकारला जाईल.