परिसीमा अधिनियम की धारा 27 में कहा गया है कि जब किसी संपत्ति पर अधिकार के लिए मामला शुरू करने की सीमित अवधि, व्यक्ति द्वारा विधिक कार्रवाई किए बिना समाप्त हो जाती है, तो संपत्ति पर उसका अधिकार समाप्त हो जाता है।