सही उत्तर हफीजा बीबी और अन्य बनाम शेख फरीद और अन्य (2011) 5 SCC 654 है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम कानून के तहत, अचल संपत्ति का उपहार जो वैध उपहार की आवश्यक शर्तों को पूरा करता है — दाता द्वारा उपहार की घोषणा, आदाता द्वारा उपहार की स्वीकृति और कब्जे की वितरण — को अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, भले ही उपहार को लिखित रूप में दर्ज किया गया हो।

इस फैसले ने स्पष्ट किया कि जब तक मुस्लिम कानून के तहत वैध उपहार की तीन अनिवार्यताएं पूरी होती हैं, तब तक पंजीकरण न होने से उपहार अमान्य नहीं हो जाता।