विशेष रूप से, यह भारत में विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 6 के अंतर्गत आता है। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 6 एक ऐसे व्यक्ति के वाद से संबंधित है जिसे उसकी सहमति के बिना और विधि के अधिकार के बिना अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है।