विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 न्यायलयों को घोषणात्मक डिक्री जारी करने की अनुमति देती है, जो किसी भी अतिरिक्त अनुतोष को लागू किए बिना पक्षों के अधिकारों को स्थापित करने के उद्देश्य को पूर्ण करती है।