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यह विशेषज्ञ द्वारा पूर्व निर्धारित है।

यह शामिल पक्षों की वित्तीय स्थिति पर आधारित है।

यदि विशेषज्ञ की राय किसी भी पक्ष के अनुकूल नहीं है तो इसे माफ कर दिया जाता है।

उपर्युक्त में से कोई नहीं